PM Modi has spoken directly to video conferencing with the farmer.

PM Modi has spoken directly to video conferencing with the farmer.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN) के तहत नौ करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए। एक बटन के धक्का के साथ, मोदी ने एक कार्यक्रम में पैसे के हस्तांतरण को सक्षम किया, जिसे सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूरे देश में 19,000 से अधिक स्थानों पर कृषक समुदाय के साथ अपने नेताओं के साथ बातचीत करके किसानों तक पहुंचाने के लिए एक मेगा अभ्यास किया।  

"इन कृषि सुधार के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं।  इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं:"PM ने कहा। 

इन कृषि सुधार के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं।

इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं। 

आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं: PM#PMKisan

— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020

"आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं?  आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं ? आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं": PM  ने कहा।

आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप उसे बेच सकते हैं।

आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।

आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं ? आप निर्यात कर सकते हैं।

आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं: PM

— PMO India (@PMOIndia) December 25, 2020

आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं। आप एफपीओ के माध्यम से उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं? आप बेच सकते हैं।आप बिस्किट, चिप्स, जैम, दूसरे कंज्यूमर उत्पादों की वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं? आप ये भी कर सकते हैं: PM ने कहा। 

PM-KISAN योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जो कि 2,000 रुपये की तीन समान किश्तों में देया है। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जायेगा।

यह कार्यक्रम मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लागू तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न किसान यूनियनों के विरोध के बीच आया है।