Assam: Has decided to operate as a general institution? and will not admit students for theological studies.
सभी राज्य मदरसों को खत्म करने और उन्हें नियमित स्कूलों में बदलने के लिए एक विधेयक, बुधवार को असम विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।
ट्विटर पर लेते हुए, असम के मंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने बिल के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि 1 अप्रैल 2021 को प्रभावी होने के साथ सभी मदरसे सरकारी स्टैंड के तहत चलाए जा रहे हैं।
"खुशी है कि मद्रास के प्रांतीयकरण को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पारित किया गया है, यहां तक कि असम कांग्रेसा और AIUDF ने भी असेंबली में workout किया हैं । सरकार के तहत चलाए जा रहे सभी मदरसे 1 अप्रैल, 2021 से नियमित शिक्षण संस्थानों में परिवर्तित हो जायेंगे । ”डॉ. सरमा ने ट्वीट किया।
सरमा ने सोमवार को असम विधान सभा सत्र के पहले दिन, राज्य में मदरसों के प्रांतीयकरण को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया।
"हमने एक विधेयक पेश किया है जिसके तहत सभी मदरसों को सामान्य शिक्षा के संस्थानों में परिवर्तित कर दिया जाएगा और भविष्य में सरकार द्वारा कोई मदरसा स्थापित नहीं किया जाएगा। शिक्षा प्रणाली में सही मायने में धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम लाने के लिए हम इस विधेयक को पेश करने में प्रसन्न हैं". सरमा ने विधानसभा में विधेयक पेश किए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा था।
14 दिसंबर को, सरमा ने कहा था कि असम में एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली की सुविधा के लिए, राज्य सरकार ने 'शिक्षा धर्मनिरपेक्ष' और 198 उच्च मदरसा और 542 अन्य मदरसों को किसी अन्य सामान्य संस्थान के रूप में संचालित करने का फैसला किया है और धर्मशास्त्रीय अध्ययन के लिए छात्रों को प्रवेश नहीं देगा।
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