नई दिल्ली में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद KAAC के विद्रोही गुटों के साथ कार्बी शांति समझौते पर हस्ताक्षर

नई दिल्ली में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद KAAC के  विद्रोही गुटों के साथ कार्बी शांति समझौते पर हस्ताक्षर : ©Provided by Bodopress 

केंद्र ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमांता बिस्वा सरमा और दिल्ली में कार्बी संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में त्रिपक्षीय कार्बी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) के भीतर सक्रिय विद्रोही गुटों के साथ कार्बी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल कई हथियारबंद गुटों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे ।

कार्बी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सशस्त्र समूहों में कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स, कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (R) और कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (M) शामिल थे । 

ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौते 

ऐतिहासिक कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर । मोदी सरकार दशकों पुराने संकट के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, असम की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित कर रही है।

उन्होंने कहा कि मैं पांच संगठनों और असम के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधियों को आश्वस्त करता हूं कि हम निर्धारित समय सीमा के भीतर समझौते में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेंगे, जिससे कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाली शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा ।

इस पर हस्ताक्षर के लिए असम के मंत्रियों के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि केंद्र को उम्मीद है कि उसे कार्बी अंगांग क्षेत्र में और विकास मिलेगा। 

कर्बी क्षेत्र में विकास

असम सरकार 5 साल में कर्बी क्षेत्र में विकास के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी, यह सूचित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीति है कि केंद्र अपने कार्यकाल के दौरान ही समझौते में किए गए सभी वादों को पूरा करेगा। 

पांच संगठनों के प्रतिनिधियों और असम के मुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुए कि केंद्र निर्धारित समय सीमा के भीतर समझौते में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करेगा, अमित शाह ने कहा कि सरकार कर्बी आंगलोंग क्षेत्र में लंबे समय तक चलने वाली शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है । चाहे बोडोलैंड समझौता हो, ब्रू एग्रीमेंट हो या NLFT एग्रीमेंट, सरकार ने 80 फीसदी से ज्यादा शर्तों को पूरा किया है । उन्होंने कहा कि बोडोलैंड समझौते में लगभग सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं । 

बोडो शांति समझौता

पांचों संगठनों के पूर्व उग्रवादी एक साल बाद अपने हथियार सरेंडर करने आए थे जब भाजपा ने बोडोलैंड में लंबे समय से चल रही हिंसा को खत्म करने के लिए बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बोडोलैंड क्षेत्र एक स्वायत्त प्रादेशिक क्षेत्र है जिसे निर्वाचित निकाय-बोडोलैंड स्थलीय परिषद द्वारा प्रशासित किया जाता है । इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पहले 2003 में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, बाद में इसे मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 2020 में बढ़ा दिया था।