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AASU और राज्य सरकार ने असम समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन ढांचा तैयार करने का फैसला

AASU और राज्य सरकार ने असम समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन ढांचा तैयार करने का फैसला
AASU और राज्य सरकार ने असम समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन ढांचा तैयार करने का फैसला: ©Provided by Bodopress

AASU और राज्य सरकारमुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के गुवाहाटी, सात सितंबर (भाषा) असम सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह असम समझौते को लागू करने के लिए मंत्रियों और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) के सदस्यों की एक समिति का गठन करेगी, जोकि तीन महीने के भीतर इस समझौते को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार करेगी।

AASU और राज्य सरकार ने असम समझौते के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन ढांचा तैयार करने का फैसला किया।  असम समझौते को लागू करने के लिए पैनल बनाने पर सरकार के साथ AASU सहमत हुए। 

असम सरकार के तीन कैबिनेट मंत्री और AASU के पांच प्रतिनिधि शामिल होंगे। समझौते के कार्यान्वयन का रोडमैप तैयार करने के लिए इसे तीन महीने (गठन के टाई से) की समयसीमा दी गई है ।

असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) ने असम समझौते के क्रियान्वयन के लिए आठ सदस्यीय उप समिति बनाने पर सहमति जताई है।

यह फैसला सोमवार शाम को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, वरिष्ठ मंत्रियों और नौकरशाहों के साथ असम के प्रमुख छात्र संगठन आसू के प्रतिनिधियों ने छह साल की विदेशियों विरोधी हलचल का नेतृत्व किया था, जिसका समापन 1985 में समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ हुआ ।

आसू प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आसू की कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

कार्यान्वयन ढांचे में NRC के Updation, बाढ़ और कटाव की समस्या को दूर करने, असम आंदोलन के शहीदों और पीड़ितों के परिवार के पुनर्वास की मांग को भी शामिल किया जाएगा । इसके अलावा, कार्यान्वयन ढांचे के हिस्से के रूप में राज्य के सर्वांगीण विकास के प्रावधानों सहित असम के लोगों के सामने आने वाली समस्याओं जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है ।

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असम समझौते के कार्यान्वयन के लिए मंत्री अतुल बोरा ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और यह निर्णय लिया गया कि समझौते के शेष खंडों को लागू करने के लिए एक ढांचा तैयार करने के लिए उप समिति का गठन किया जाएगा ।

उपसमिति में असम सरकार के तीन कैबिनेट मंत्री और AASU के पांच प्रतिनिधि शामिल होंगे। समझौते के क्रियान्वयन का रोडमैप तैयार करने के लिए इसे तीन महीने (गठन की टाई से) की टाइमलाइन दी गई है।

यही नहीं, बैठक में AASU की तीन मांगों को शामिल करते हुए एक कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें तेजपुर विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में डॉ.भूपेन हजारिका के नाम पर एक कुर्सी का सृजन, डॉ. भूपेन हजारिका समाधिक्षेत्र का सौंदर्यीकरण और स्कूल पाठ्यक्रम में डॉ. भूपेन हजारिका के सांस्कृतिक मूल्यों और शिक्षाओं को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ।

इसके अलावा, ज्ञापन में निहित अन्य मांगों के संबंध में राज्य सरकार संपर्क करेगी और फिर से संपर्क करेगी ।

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